दमोह : एक और नगर पालिका, नजूल, पुलिस और जिला प्रशासन (district administration) अतिक्रमण साफ करने का दंभ भरते है, तो वही शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई एकड़ सरकारी जमीन जिले के ही तथाकथित समाजसेवी कहे जाने वाले धन्नासेठों से प्रशासन अपनी ही जमीन वर्षों बीत जाने के बावजूद खाली नहीं करा पा रहा।
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दो-दो बार लगा जुर्माना और हुई बेदखली की कार्रवाई:- मामला दमोह तहसील क्षेत्र के ग्वारी गांव का है जहां की शासकीय गोचर की बेशकीमती एकड़ भर से अधिक जमीन पर वर्षो से अतिक्रमण कर रहे विवर्तलाल और सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर बाउंड्रीवाल बनाने वाले राकेश अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। जिनके खिलाफ शासन ने अतिक्रमण का दोषी (guilty of trespassing) मानते हुए जुर्माना लगाया और बेदखली की कार्रवाई की है।
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कौन है यह अतिक्रमणकारी समाजसेवी:- दरअसल हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार विवर्तलाल ने शहर के लगे हुए ग्वारी गांव में शासकीय गोचर की एकड़ भर से अधिक भूमि पर तार फैंसिंग कर स्थाई निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसकी जांच वर्ष 2013–14 में हुई थी और अतिक्रमण के आरोपी विवर्तलाल पर जुर्माना लगाकर बेदखली के आदेश पारित किए गए थे।
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क्या है पूरा मामला:-समाजसेवी (social worker) विवर्तलाल ने ग्वारी ग्राम की शासकीय (गोचर/बड़ाझाड़) भूमि खसरा नंबर 72 पर अतिक्रमण कर स्थाई निर्माण करने की जानकारी प्राप्त हुई है जिसकी अनेक दफा जांच हुई और यह दोषी साबित हुए और जुर्माना लगा। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से आज तक वह कब्जा नहीं हटाया जा सका। जबकि दो–दो दफा वर्ष 2014 और अभी 2022 को इनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया और बेदखली के आदेश जारी किए गए है।
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अधिकारी कर रहे सीएम हेल्पलाइन का पावर खत्म:- बता दें कि जनवरी 2021 में उक्त अतिक्रमण के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके निराकरण में जिम्मेदारों अधिकारी दो वर्षो से अनेक दफा गलत जानकारी दे रहे है जिसे उच्च अधिकारी अमान्य कर देते हैं। क्योंकि जब एक आरोप में दोषियों पर जुर्माना लगा कार्रवाई हुई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा और फिर नया मामला दर्ज कर दिया जाता है ताकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचे रहे और जनवरी 2021 से अभी तक हेल्पलाइन में शिकायत पेंडिग है।
