छिंदवाड़ा – जिले के ग्रामीणों और जरूरतमंदों की समस्याओं और शिकायतों की त्वरित गति से निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए जिला प्रशासन पंडवाड़ा द्वारा चलाए जा रहे अवलोकनवण कार्यक्रम के तहत आज जिले की जनपद पंचायत पांढुर्ना के चिचोली विधानसभा के 36 ग्राम पंचायतों में हैं। के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नोडल अधिकारियों द्वारा सौंपी गई ग्राम पंचायत के ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामवासियों की समस्या सुनी गई और उन्होंने निर्धारित प्रारूप में पंजीबध्द किया गया। इसके बाद व्हाट्स ऐप के चरण में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की कूद में क्लस्टर मुख्यालय की ग्राम पंचायत चिचोलीबारी में ऑब्सर्वण बैठक का आयोजन किया गया।बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सुमन के साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश और एस.डी.एम. पांढुर्णा सुश्री मेघा शर्मा द्वारा ग्राम पंचायतवार प्राप्त एक-एक शिकायत का अवलोकन्रवण किया गया और निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत पांढुर्ना के चिचोलीथ कलस्टर के ग्रामीणों के लिए आयोजित इस अवलोकनवण कार्यकम में विभिन्न विभागों की कुल 2 हजार 569 शिकायतें प्राप्त हुईं। बैठक में नोडल अधिकारियों के साथ ही सभी सहायक नोडल अधिकारी, जनपद पंचायत पँढुर्ना की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री विजय लक्ष्मी मरावी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी विभागों के स्थानीय अमित अधिकारी उपस्थित थे।
शिकायतों के अवलोकन्रवण के दौरान कलेक्टर श्री सुमन ने अधिकारियों और मैदानी अमले को निर्देश दिया कि फील्ड का नियमित भ्रमण करें, विभागीय योजनाओं की पूरी जानकारी रखें और प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। इस अनुश्रवण कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सुदूर संपर्क सड़क निर्माण, सी.सी. सड़क निर्माण, पैदल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नल जल योजना, मजदूरी का भुगतान, नामकरण, बंटवारा, पी.एम. आवास, कूप व तालाब निर्माण आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एक हजार 699, राजस्व विभाग के 558, एम.पी.ई.बी.(विद्युत विभाग) के 64, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 22, कृषि विभाग के 21, पशु चिकित्सा सेवा के 6, एनएमसीएमविभाग के 7, जल संसाधन के 22, लोक निर्माण विभाग के 13, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 6, आदिम जाति काल के 2, जिला शिक्षा केंद्र के 19, बैंक के 11, स्वास्थ्य विभाग के 19, उद्योग विभाग के 3, ग्रामीण यांत्रिकी सेवावे के 6, वन विभाग के 25, महिला एवं बाल विकास विभाग के 14, खाद्य विभाग के 44, एम.पी. .आर.डी.सी। विभाग का एक, दूर संचार विभाग के 2, पुलिस विभाग के 3 और आबकारी विभाग के 2 शिकायतायती / मांग आधारित आवेदन प्राप्त हुए।
