बजट से एक पखवाड़े पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि, खुद मध्यम वर्ग से आने के बाद, वह आबादी के इस वर्ग के सामने आने वाले दबावों से अवगत थीं, लेकिन उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया था, लेकिन कई सेवाएं प्रदान की।
हर साल की तरह, उम्मीद की जा रही है कि एफएम टैक्स स्लैब में बदलाव करेगा, खासकर यह मौजूदा प्रशासन का आखिरी पूर्ण बजट है क्योंकि चुनाव 2024 की गर्मियों में होने वाले हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं भी मध्यम वर्ग से हूं। मैं खुद को मध्यम वर्ग से पहचानता हूं, इसलिए मुझे पता है … हमने मध्यम वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है। हमने 5 लाख रुपये तक कर में पूरी छूट दी है। 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन बनाया गया है, जो मध्यम वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है। मध्यम वर्ग गांवों से शहरों की ओर जा रहा है, हमने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए धन आवंटित किया है। मैंने हर मध्यम वर्ग के व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं डाला है… ( लेकिन) क्या लोगों को स्मार्ट शहरों, मेट्रो ट्रेनों, पेयजल आपूर्ति से लाभ नहीं हुआ है? हम मध्यम वर्ग के लिए और अधिक कर सकते हैं। मैं मुद्दों को सुन रही हूं और मैं समस्याओं को भली-भांति समझती हूं।”
फ्रीबीज को लेकर बहस पर मंत्री ने कहा कि लोग इस बात को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं कि फ्रीबीज़ क्या है और क्या नहीं। “मुद्दा यह है कि आप चुनाव के दौरान कुछ वादा करते हैं, सत्ता में आने के बाद आपको एहसास होता है कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं। जब आप मुफ्त में दे सकते हैं, तो बजट में इसके लिए प्रावधान करें … कई राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे केंद्र पर बोझ दाल देते है… बिजली क्षेत्र को इसकी वजह से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है,” उन्हों ने पूंजीगत व्यय का समर्थन करते हुए कहा। वित्त मंत्री ने कहा, “बजट संपत्ति बनाने के लिए है, न कि रोजमर्रा के खर्च के लिए।”
उन्होंने विदेशी एजेंसियों की भी आलोचना की, जो भारत को खराब रोशनी में पेश करने वाले निष्कर्षों के साथ सामने आईं। “इस तरह के सूचकांक अक्सर सरकार को लक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमें इन संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली, उनके डेटा और उनके इरादों पर सवाल उठाना चाहिए।”
