दमोह – सी.एम. हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण संतुष्टिपूर्ण कराये जाने मे रूचि नही लिये जाने, लापरवाही बरती जाने तथा की जा रही लापरवाही व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के प्रति उदासीनता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन का घोतक मानते हुये कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य ने 24 विभागों के अधिकारियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये है।
जारी नोटिस में कहा गया है कारण बताएं कि, उक्त कृत्य के फलस्वरूप क्यों न संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये, उक्त संबंध मे 03 दिवस मे अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट करें कि संबंधित विभाग के स्कोर व ग्रेड में वृद्धि हेतु क्या प्रयास किये गये है। जारी पत्र में कहा गया है निर्धारित समय-अवधि मे उत्तर प्राप्त न होने की दशा मे संबंधित विभाग प्रमुखों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के आधार पर माह जून 2021 की जिलावार व विभागवार ग्रेडिंग जारी की गई है। जिलावार जारी की गई ग्रेडिंग मे जिला को 72.78 कुल स्कोर प्राप्त हुआ है एवं दमोह जिला “B” ग्रेड मे आया है। जिले के लिये “A” ग्रेड प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन समस्त अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है एवं समीक्षा बैठको व साप्ताहिक समय-सीमा की बैठको मे लगातार लंबित सी.एम. हेल्पलाईन शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण व ग्रेडिंग वृद्धि किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाते रहे है।
शिकायतों के उच्चतम संतुष्टीपूर्ण एवं शत-प्रतिशत निराकरण के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग दमोह द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है साथ ही समय-समय पर निर्देश भी जारी किये जाते रहे हैं किंतु शिकायतों के निराकरण निर्धारित मापदंडो के अनुरूप नही किये जा रहे है।
जिन विभागों को नोटिस जारी किये गये :- समस्त अनुविभाग अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, अधीक्षण यंत्री उर्जा विभाग, उप संचालक कृषि, जिला खनिज अधिकारी खनिज साधन विभाग, जिला आयुष अधिकारी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, प्राचार्य आई.टी.आई, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, उपसंचालक पशुपालन, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सहायक संचालक मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन यंत्री लोकस्वास्थय यांत्रिकी विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रबंधक अग्रणी बैंक, सहायक श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग, महाप्रबधक सहकारिता बैक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।
