निष्पक्ष समाचार : मध्यप्रदेश निकाय चुनाव की शुरुआत से ही शिवराज सरकार चुनाव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की उहापोह में रही। कमलनाथ जब 2018 में मुख्यमंत्री बने थे तब वे निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए विधानसभा में अध्यादेश लेकर आये थे। हालांकि सत्ता पलट होते ही शिवराज सरकार ने इसे बदल दिया। शिवराज ने विचार किया क्यों न निकाय चुनाव हमेशा की तरह सीधे जानता द्वारा कराया जाए। इसके लिए वाकायदा प्रस्ताव लेकर आये। लेकिन बीजेपी विधायक और सांसदों ने कहा कि जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष या महापौर, विधायक व सांसद से ज्यादा ताकतवर होता है। ऐसे में निकाय चुनाव को सीधे जनता द्वारा न कराकर पार्षदों के माध्यम से कराया जाए। ताकि अध्यक्ष या महापौर पर दबाव रहे। मुख्यमंत्री ने बात मान ली और कुछ अपनी तिकड़म जोड़कर निगम चुनाव प्रत्यक्ष और नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का प्रस्ताव राज्यपाल से पास करा लिया।
शिवराज सरकार का यही फैसला बीजेपी को भारी पड़ गया। इससे पहले के निकाय चुनाव में प्रदेश की सभी 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा था। 2022 के चुनाव में बीजेपी के हाथ से 7 बड़े नगर निगम निकल गए। 1999 के बाद कांग्रेस के पहली बार प्रदेश में 5 महापौर बने हैं। इनमें जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, छिंदवाड़ा और मुरैना जैसे बड़े नगर निगम शामिल है।
खास बात यह है कि इनमें से तीन नगर निगम बीजेपी के दिग्गज नेताओं के गढ़ है। सिंधिया के प्रभाव वाली ग्वालियर, नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली मुरैना और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो में शामिल कटनी नगर निगम बीजेपी बचा नहीं पाई है।
इस चुनाव में प्रदेश की कुल 16 नगर निगम में से बीजेपी को 9, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली है। हालांकि बीजेपी को नगर पालिका और नगर परिषद में अच्छी खासी बढ़त मिली है। पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है। वहीं कांग्रेस को इन दोनों में तगड़ा नुकसान हुआ है।
