मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राज्य विकास गतिविधियों से गुलजार था और याद किया कि मध्य प्रदेश ने COVID-19 महामारी के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा जब वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी।
राज्यपाल मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। पटेल ने कहा, “यह खुशी की बात है कि कोविड-19 के दौरान तमाम बाधाओं के बावजूद जब विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, मध्य प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में सफल रहा।” उन्होंने कहा, “एक समय हमारे राज्य की आर्थिक विकास दर नकारात्मक था, लेकिन 2021-22 में यह बढ़कर 19.74 प्रतिशत हो गया, जो मौजूदा कीमतों पर देश में सबसे अधिक है।”
राज्यपाल ने कहा कि इस साल राज्य में 48,800 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।
यह कहते हुए कि “मूल्यांकन और सांख्यिकी” विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के वांछित परिणामों को सामने लाने में मदद करते हैं, राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश ने एक सांख्यिकीय आयोग का गठन किया है, जो इस तरह का निकाय रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने न केवल शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए डकैती के खतरे को खत्म कर दिया है, बल्कि भूमि और चिटफंड सहित माफियाओं पर भी शिकंजा कसा है।
उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार ने हजारों एकड़ जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराया है। इसने बेघर लोगों (मुक्त भूमि पर) के लिए सूरज कॉलोनियां स्थापित करने का फैसला किया है।’ सरकार की अन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने नक्सलवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। नाबालिग लड़कियों के बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।” राज्यपाल ने कहा, पहली बार राज्य में आंदोलन, धरना या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों और पथराव करने वालों से पैसे वसूलने का कानून बनाया गया है।
दो दशक पहले मप्र में लालटेन युग (तीव्र बिजली संकट) व्याप्त था। अब राज्य के पास अतिरिक्त ऊर्जा है और किसानों को 10 घंटे और अन्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि राज्य की क्षमता 28,000 मेगावाट से अधिक है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सिंचित भूमि क्षेत्र 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है और 23.61 लाख लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है।
मूलनिवासियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों (सुविधाओं से युक्त) में बदलने का काम शुरू कर दिया है।
महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर, उन्होंने कहा कि मप्र देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने “बाल बजट” पेश किया है, राज्य के बजट में योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के उद्देश्य से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 57,803 करोड़ रुपये के प्रावधान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य ने 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक नारी सम्मान कोष की स्थापना की है।
