दमोह – राज्य में सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के विभिन्न विभाग गंभीर नहीं दिख रहे हैं। दरअसल, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार जनहित में सकारात्मक कदम बढ़ा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की ओर बढ़ते कदम निश्चित तौर पर आमजन के हितों में है।
बेशक सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के संबंध में समय समय पर दिशा – निर्देश जारी किये हों, लेकिन वह दमोह जिले के सरकारी दफ्तरों के लिए नाकाफी हैं। इसलिए एक बार फिर अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के संबंध में मूल्यांकन की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के संबंध में निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 30 तारीख तक जानकारी चाही गई है, जो अभी तक अप्राप्त है। तत्संबंध में संबंधित विभाग प्रमुख निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जानकारी निरंक होने पर भी जानकारी समय-सीमा में निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह भेजना सुनिश्चित किया जाये। इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाये।
